काठमाडौं।参考资料ई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रमर बजेट निर्माण का लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग बुधबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा ध ेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ ।’ छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला क् षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सुझाव थियो ।
参考资料क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु शंशोधन गर्नुपर्ने बताए ।参考资料लाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहका参考资料नाको संचालन सहकारीबाटै गरिनुपर्नेलगायतको सुझाव दिएका थिए।
अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन ग 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 े, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिन ुपनेर््, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपरइनुअनुसन्धानका कामहरु लगायतका सुझाव दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्मकृषि、शिक्षा、निजीक्षेत्र、बैंक、बित्तीयस ंस्थारबिमा，संघीयता，पूर्वाधार，दलित，अपाङ्गता，अर्थविद्लगा यत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रलयलेबजेटकालागिसुझावलिनसांसद，पूर्वअर्थमन्त युवातथाबिद्यार्थीलगायतसँगचाडैछलफलगर्दैछ।
भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसकने सर्व साधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्रि उपलब्ध गर एकोछ। कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्रि नम्बरमा पनि उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरु आइरहेका छन् ।
